The Union Cabinet chaired by the Prime Minister Shri Narendra Modi has approved the payment of Productivity Linked Bonus (PLB) equivalent to 78 days wages to over 11.52 Lakh eligible non-gazetted railway employees (excluding RPF/RPSF personnel) for the Financial Year (FY) 2018-19, for maintaining industrial peace and motivation of railwaymen. This entails an expenditure of Rs. 2024.40 crores to the exchequer.
This is the sixth consecutive year that the Government led by Mr Narendra Modi has maintained a bonus of 78 days wages. It has never lowered it.
Benefits :
Payment of PLB equivalent to 78 days wages to eligible railway employees (excluding RPF/RPSF personnel) for the FY 2018-19 would result in motivating a large number of railway employees to improve the performance of the Railways and enhance the productivity levels further, besides maintaining industrial peace.
PLB to all non-gazetted railway employees is an acknowledgement of their contribution to the efficient running of the Railways.
There being large number of railwaymen and their families, this acknowledgement will enhance the sense of inclusiveness and equity among them.
HINDI VERSION
मंत्रिमंडल ने वित्त वर्ष 2018-19 के लिए रेल कर्मचारियों को उत्पादकता आधारित बोनस के भुगतान को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेल कर्मचारियों के बीच औद्योगिक अमन-चैन कायम रखने एवं उन्हें प्रेरित रखने के उद्देश्य से, वित्त वर्ष 2018-19 के लिए पात्र 11,52,308 अराजपत्रित रेल कर्मचारियों (आरपीएफ/आरपीएसएफ कार्मिकों को छोड़कर) को 78 दिनों के वेतन के समतुल्य उत्पादकता आधारित बोनस (पीएलबी) के भुगतान को अपनी मंजूरी दे दी है। इसके परिणामस्वरूप सरकारी खजाने पर 2024.40 करोड़ रुपए का व्यय होगा।
लाभ:
पात्र रेल कर्मचारियों (आरपीएफ/आरपीएसएफ कार्मिकों को छोड़कर) को वित्त वर्ष 2018-19 के लिए 78 दिनों के वेतन के समतुल्य उत्पादकता आधारित बोनस (पीएलबी) के भुगतान से रेलवे के कार्यनिष्पादन में सुधार लाने के लिए बड़ी संख्या में रेल कर्मचारी प्रेरित होंगे और औद्योगिक अमन कायम होने के साथ-साथ उत्पादकता का स्तर बढ़ेगा।
सभी अराजपत्रित रेल कर्मचारियों के लिए पीएलबी का भुगतान करना रेलवे के प्रभावकारी संचालन के प्रति उनके योगदान को मान्यता देना है।
बड़ी संख्या में रेल कर्मचारियों और उनके परिजनों के लिए, इस मान्यता से उनके बीच समावेशन और एकजुटता की भावना बढ़ेगी।
Tamil version
ரயில்வே ஊழியர்களுக்கு 2018-19 நிதியாண்டுக்கான உற்பத்தித் திறனுடன் இணைந்த போனஸ் வழங்க அமைச்சரவை ஒப்புதல் அளித்துள்ளது
2018-19 நிதியாண்டுக்கு 11.52 லட்சம் தகுதியுள்ள அரசிதழ் பதிவுபெறாத ரயில்வே ஊழியர்களுக்கு (ஆர்பிஎப்/ஆர்பிஎஸ்எப் ஊழியர்கள் நீங்கலாக), தொழில் அமைதியைப் பராமரிக்கவும், ரயில்வே ஊழியர்களை ஊக்கப்படுத்தவும், 78 நாள் ஊதியத்திற்கு இணையான உற்பத்தித் திறனுடன் இணைந்த போனஸ் வழங்க பிரதமர் திரு நரேந்திர மோடி தலைமையில் நடைபெற்ற மத்திய அமைச்சரவை ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. இதன்மூலம் அரசுக்கு ரூ.2,024.40 கோடி செலவாகும்.
திரு நரேந்திர மோடி தலைமையிலான அரசு 78 நாள் ஊதியத்தை போனசாக வழங்குவதைத் தொடர்ந்து ஆறு ஆண்டுகளாகக் கடைப்பிடித்து வருகிறது. இது எப்போதும் குறைக்கப்பட்டதில்லை.