Increase in minimum pay and fitment factor

Increase in minimum pay and fitment factor

GOVERNMENT  OF INDIA
MINISTRY OF FINANCE
RAJYA SABHA
UNSTARRED QUESTION NO-1170
ANSWERED ON-06.03.2018

Increase in minimum pay and fitment factor

1170 . Shri Neeraj Shekhar

(a) whether Government is actively contemplating to increase minimum pay from Rs.18,000/- to Rs.21,000/- and fitment factor from 2.57 to 3, in view of resentment among Central Government employees over historically lowest increase in pay by 7th Central Pay Commission (CPC);

(b) if so, the details thereof and the date from which it would be implemented; and

(c ) if not, the reasons for the callous attitude of Government towards Government Employees?

ANSWER

MINISTER OF STATE FOR FINANCE
( SHRI P RADHAKRISHNAN )

(a),(b)&(c ): The minimum pay of Rs.18,000/- p.m. and fitment factor of 2.57 are based on the specific recommendations of the 7th Central Pay Commission in the light of the relevant factors taken into account by it. Therefore, no change therein is at present under consideration.

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7th Pay Commission Pay Matrix

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न्‍यूनतम वेतन और फिटमेंट फैक्‍टर में वृद्धि

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
व्‍यय विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या – 1170
मंगलवार, 06 मार्च, 2018/15 फाल्‍गुन, 1939 (शक)
न्‍यूनतम वेतन और फिटमेंट फैक्‍टर में वृद्धि
1170. श्री नीरज शेखर:

न्‍यूनतम वेतन और फिटमेंट फैक्‍टर में वृद्धि

(क) क्‍या सरकार केन्‍द्र सरकार के कर्मचारियों की नाराजगी और सातवें केन्‍द्रीय वेतन आयोग द्वारा वेतन में अब तक की सबसे कम वृद्धि किए जाने को ध्‍यान में रखते हुए न्‍यूनतम वेतन को 18000/- रुपए से बढ़ाकर 21000/- रुपए करने और फिटमेंट फैक्‍टर को 2.57 से बढ़ाकर 3 करने पर सक्रियता से विचार कर रही है;
(ख) यदि हां, तो तत्‍संबंधी ब्‍यौरा क्‍या है और यह किस तारीख से लागू होगा; और
(ग) यदि नहीं, तो सरकारी कर्मचारियों के प्रति सरकार के उदासीन रवैये के क्‍या कारण हैं?

उत्तर
वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. राधाकृष्‍णन)

(क), (ख) और (ग): 18000/- रुपए प्रति माह का न्‍यूनतम वेतन और 2.57 का फिटमेंट गुणांक 7वें केन्‍द्रीय वेतन आयोग द्वारा संगत कारकों को ध्‍यान में रखते हुए की गई विशिष्‍ट सिफारिशों पर आधारित हैं। इसलिए, इस समय इसमें किसी परिवर्तन पर विचार नहीं किया जा रहा है।
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Source – http://rajyasabha.nic.in